सुपरटेक और अजनारा समेत आठ बिल्डरों के 30 बैंक खाते कुर्क, 70 बिल्डरों से 150 करोड़ और वसूलेगा गौतमबुद्ध नगर प्रशासन
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सुपरटेक और अजनारा समेत 8 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन बिल्डरों के 30 बैंक खातों को कुर्क करके करीब 11 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई है। बिल्डर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP Real Estate Regulatory Authority) यूपी रेरा की ओर से जारी किए गए रिकवरी आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। जिस पर यूपी रेरा ने गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को रिकवरी नोटिस उपलब्ध करवाए थे। इन आरसी पर कार्यवाही करते हुए दादरी के उप जिलाधिकारी ने आठ बिल्डरों से 11 करोड रुपए की वसूली की है। अभी 70 बिल्डरों के खिलाफ करीब 350 और आरसी पर कार्यवाही की जानी है।
दादरी के उप जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि यूपी रेरा की ओर से जारी की गई सैकड़ों आरसी लंबित पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन के कारण आरसी के सापेक्ष वसूली नहीं की जा सकी थी। अब जब व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियां पुनः शुरू हो गई हैं तो बिल्डरों से वसूली का काम भी दोबारा शुरू किया गया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आठ बिल्डरों से करीब 11 करोड रुपए वसूल किए गए हैं। इनमें सुपरटेक बिल्डर से 4.7 करोड रुपए, ला रेजिडेंशिया से 35 लाख रुपए, गायत्री हॉस्पिटलेटी से 2.63 करोड़ रुपए, अजनारा होम्स से 1.2 करोड़ रुपए, सोलारोस बिल्डर से 25 लाख रुपए, कैपिटल इंफ्रा से 32 लाख रुपए, डीएसटी होम्स से 55 लाख रुपये और न्यू वे होम्स से 40 लाख रुपए की वसूली की गई है।
एसडीएम ने बताया कि इन सभी बिल्डरों के 30 बैंक खातों को कुर्क किया गया है। इन बैंक खातों से 5.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। जबकि बाकी 5.5 करोड़ रुपए बिल्डर फ्लैट खरीदारों को सीधे देने के लिए सहमत हो गए हैं। इस पर खरीदारों ने भी सहमति जाहिर कर दी है। दादरी के एसडीएम अमित खंडेलवाल ने बताया कि यूपी रेरा की ओर से शहर के तमाम बिल्डरों के खिलाफ करीब 350 रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। यह रिकवरी सर्टिफिकेट 70 बिल्डरों के खिलाफ हैं। इनसे करीब 150 करोड रुपए की रिकवरी की जानी है। इन सभी बिल्डरों को नोटिस भेज दिया गया है। तत्काल पैसा जमा करने का आदेश दिया गया है। अगर निर्धारित समय में बिल्डरों की ओर से पैसा जमा नहीं किया गया तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्डरों के झांसे में आकर फंसे घर खरीददारों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के पक्ष में हैं। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट खरीदारों को उनके घर दिलाने या पैसा वापस दिलाने का आदेश दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब यूपी रेरा के आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट का अनुपालन करवाया जा रहा है। जिले के तीनों एसडीएम को आदेश दिया गया है कि वह रिकवरी सर्टिफिकेट के सापेक्ष बिल्डरों से वसूली करें। जिससे घर खरीददारों को राहत मिल सके। डीएम ने कहा कि बिल्डरों को यूपी रेरा और विभिन्न अदालतों के आदेशों का संजीदगी से पालन करना चाहिए। जिससे इस तरह की कठोर कार्यवाही से बचा जा सकता है।
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