आधार फीडिंग व सीडिंग कार्य में खराब प्रगति वाले 04 जनपदों के
जिला पूर्ति अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
06 जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों को चेतावनी
लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त, श्री मनीष चैहान द्वारा प्रदेश में प्रचलित राशनकार्डो में कार्ड के मुखिया एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार फीडिंग व सीडिंग कार्य में खराब प्रगति वाले हाथरस, मऊ, गोण्डा तथा बांदा के जिला पूर्ति अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है। इसके अलावा इटावा, मथुरा, संतकबीरनगर, ललितपुर, एटा तथा शाहजहाॅपुर के जिला पूर्ति अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति न कर पाने के दृष्टिगत भविष्य के लिए चेतावनी दी गयी है।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान आज यहाँ जवाहर भवन, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में प्रदेश में प्रचलित राशनकार्डो में कार्ड के मुखिया एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार फीडिंग व सीडिंग की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से लाभान्वित राशनकार्डधारकों को पारदर्शिता पूर्ण वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उनके द्वारा डाटा बेस में आधार सीडिंग का कार्य भारत सरकार एवं शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी क्रम में समय-समय पर कार्यालय स्तर से विभिन्न पत्रों और आयोजित वीडियों कान्फे्रसिंग के माध्यम से विभिन्न बैठकों द्वारा निरन्तर आधार सीडिंग का कार्य जनपद स्तर पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये हैं।
जिला पूर्ति अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
06 जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों को चेतावनी
लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त, श्री मनीष चैहान द्वारा प्रदेश में प्रचलित राशनकार्डो में कार्ड के मुखिया एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार फीडिंग व सीडिंग कार्य में खराब प्रगति वाले हाथरस, मऊ, गोण्डा तथा बांदा के जिला पूर्ति अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है। इसके अलावा इटावा, मथुरा, संतकबीरनगर, ललितपुर, एटा तथा शाहजहाॅपुर के जिला पूर्ति अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति न कर पाने के दृष्टिगत भविष्य के लिए चेतावनी दी गयी है।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान आज यहाँ जवाहर भवन, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में प्रदेश में प्रचलित राशनकार्डो में कार्ड के मुखिया एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार फीडिंग व सीडिंग की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से लाभान्वित राशनकार्डधारकों को पारदर्शिता पूर्ण वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उनके द्वारा डाटा बेस में आधार सीडिंग का कार्य भारत सरकार एवं शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी क्रम में समय-समय पर कार्यालय स्तर से विभिन्न पत्रों और आयोजित वीडियों कान्फे्रसिंग के माध्यम से विभिन्न बैठकों द्वारा निरन्तर आधार सीडिंग का कार्य जनपद स्तर पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये हैं।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know