लखनऊ: 19 अक्टूबर, 2020


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत भवनों के इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर गांव में ही आय, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र आमजन को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी की तैनाती की जा रही है, इससे प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला को बी0सी0 सखी के रूप में रोजगार मिलेगा। बी0सी0 सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगी। इस प्रकार, पंचायत भवन विभिन्न एक्टिविटीज के हब के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 जून, 2020 को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की थी। इससे गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आच्छादित 31 जनपदों में वापस लौटे 34 लाख कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही, प्रदेश के 44 अन्य जनपदों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी मदद मिली है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिनों में प्रत्येक आंगनबाड़ी व हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।  इसके दृष्टिगत, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ‘हर घर नल योजना’ के अन्तर्गत युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने डार्क जोन के लिए भी बेहतर कार्ययोजना बनायी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश में 30 लाख से अधिक आवास बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि गांवों को सशक्त करके ही एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत, प्रधानमंत्री जी ने ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारम्भ विगत दिनों किया था। ‘स्वामित्व योजना’ के माध्यम से गांव के लोगों को अपने घर का मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिस पर वह लोन भी प्राप्त कर सकेगा। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने का कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जनपद अलीगढ़, गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज व मीरजापुर के ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ग्रामों के विकास के दृष्टिगत बातचीत की तथा गांवों को बेहतर बनाकर ही हम आमजन को स्तरीय सुविधाएं स्थानीय स्तर पर दे सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जनपद प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर को सम्पूर्ण देश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, सामुदायिक शौचालय निर्माण में जनपद बरेली एवं अलीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मानवीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। भारत को ओ0डी0एफ0 बनाने का जो संकल्प उन्होंने 02 अक्टूबर, 2014 को लिया था, उसे उत्तर प्रदेश ने समय से पूर्व प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जल जनित रोगों में कमी आयी है। इससे देश में मेडिकल पर होने वाले खर्च में काफी कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था ग्राम आधारित है। ऐसे में गांवों को सशक्त करके ही हम समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की धनराशि दी जा रही है।

पंचायतीराज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पंचायतीराज विभाग पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। स्वच्छता व मनरेगा के कार्याें में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम्य विकास विभाग अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराजएवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, निदेशक पंचायतीराज श्रीमती किंजल सिंह, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 7,053.45 करोड़ रु0 की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया


पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे: मुख्यमंत्री

पंचायत भवन विभिन्न एक्टिविटीज के हब के रूप में कार्य करेगा

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, गांव में ही आय, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही लगभग 59,000 बी0सी0 सखी के रूप में महिलाओं को रोजगार मिलेगा

ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं सुलभ होंगी

प्रदेश सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित 

आने वाले 100 दिनों में प्रत्येक आंगनवाड़ी व हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ‘हर घर नल योजना’ के अन्तर्गत युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है

विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है

गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने का कार्य किया जा रहा है

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