अंबेडकरनगर। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत एक लाख 31 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है

अंबेडकरनगर। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत एक लाख 31 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शासन ने स्वेटर मुहैया कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को दो करोड़ 62 लाख 34 हजार 200 रुपये की धनराशि मुहैया करा दी है। इसके साथ ही बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने तीन एजेंसियों को इसका जिम्मा सौंपा दिया गया है। उम्मीद है कि नवंबर माह के प्रथम पखवारे में जिले के सभी 1873 परिषदीय स्कूलों में स्वेटर वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा।बताते चलें कि कोरोना महामारी के चलते परिषदीय स्कूलों में बच्चों की छुट्टी है। बच्चे स्कूल नहीं जा रही हैं। उन्हें ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप के जरिए शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शासन का निर्देश है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। पिछले दिनों जहां छात्र छात्राओं को ड्रेस, पुस्तक सहित अन्य जरूरी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, वहीं अब छात्र छात्राओं को स्वेटर उपलब्ध कराने की मुहिम तेज हो गई है। शासन का निर्देश है कि ठंड शुुरू होने से पहले छात्र-छात्राओं को स्वेटर उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को दो करोड़ 62 लाख 34 हजार 200 रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक स्वेटर के लिए शासन से 200 रुपये की धनराशि निर्धारित है। इस धनराशि से जिले के 1873 परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत एक लाख 31 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को स्वेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी आवश्यक तैयारी तेज कर दी है।

सामुदायिक सहभागिता के जिला समन्वयक एचके मिश्र ने बताया कि बीते दिनों टेंडर प्रक्रिया पूरी करा दी गई है। इस बार जिले में 50 प्रतिशत विद्यालयों में न्यू लाइट दिल्ली, 30 प्रतिशत विद्यालयों में यूपीडा लखनऊ व 20 प्रतिशत विद्यालय में आस्था बरेली की नामित एजेंसियां स्वेटर की आपूर्ति करेंगी। इसके लिए आगामी सोमवार दो नवंबर को बैठक के बाद एजेंसियों को क्रय आदेश जारी कर दिया जाएगा। नवंबर माह के प्रथम पखवारे में जिले में स्वेटर की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके बाद विद्यालयों में वितरण कराया जाएगा।

स्वेटर वितरण के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तीन एजेंसियों को इस बार नामित किया गया है। स्वेटर आपूर्ति में विलंब न हो इसके लिए तीनों को अलग-अलग लक्ष्य सौंपा गया है। शासन से स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए धनराशि भी मिल गई है।