प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 16 लाख से अधिक भवन निर्माण की स्वीकृति
5 लाख से ऊपर आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण
9 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर
लखनऊ: 12 अक्टूबर, 2020
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। तदक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा योजना 21 मार्च 2016 को लागू की गई ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन एवं नगर विकास विभाग श्री दीपक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक 16 लाख 75 हजार 176 आवासीय/भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष 5 लाख 21 हजार 692 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 9 लाख 47 हजार 523 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राउंडिंग एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 41 हजार 481 आवासों के निर्माण की प्रक्रिया संचालित है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि मिशन के चार घटको में बीएलसी घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 14 लाख 70 हजार 874 आवासों के सापेक्ष 9 लाख 8 हजार 440 आवासों पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 5 लाख 20 हजार 952 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 41 हजार 481 आवासों के निर्माण आरंभ की प्रक्रिया संचालित है। इस घटक के अंतर्गत 7 लाख 16 हजार 873 लाभार्थियों को 3588.84 करोड़ रूपये प्रथम किस्त, 5 लाख 95 हजार 253 लाभार्थियों को 8824.98 करोड़ रूपये की द्वितीय किस्त तथा 2 लाख 6 हजार 760 लाभार्थियों को रु0 1027.55 करोड़ रूपये की तृतीय एवं अंतिम किस्त दी गयी। इस प्रकार कुल रू0 13441.37 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में अवमुक्त की गई है।
इसी प्रकार भागीदारी किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत 1 लाख 32 हजार 628 आवासों के सापेक्ष 39 हजार 82 आवासों का कार्य प्रगति पर है, 740 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 92 हजार 806 आवासों के आरंभ की प्रक्रिया संचालित है। इस घटक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को रु0 430.92 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सीएलएसएस घटक में अब तक 71 हजार 674 लाभार्थियों को रुपया 1482.94 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है।
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