एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बीते तीन साल में 775 भ्रष्ट और दागी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. यहां तक कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर उन्हें सेवा से भी बाहर कर दिया गया. ऐसे दागी अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 325 है. वहीं, योगी सरकार में करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन या डिमोशन किया गया है. बीते दो दिन में ही योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईपीएस को सस्पेंड कर चुके हैं.

आपको बताते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में किन-किन विभागों के कितने अधिकारियों पर गाज गिरी है.

ऊर्जा विभाग के 169

गृह विभाग के 51

परिवहन विभाग के 31

राजस्व विभाग के 36

बेसिक शिक्षा के 26

पंचायती राज के 25

पीडब्ल्यूडी के 18

श्रम विभाग के 16

संस्थागत वित्त विभाग के 16

कमर्शियल टैक्स के 16

मनोरंजन कर के 16

ग्राम विकास विभाग के 15 और

वन विभाग के 11 अधिकारियों पर अब तक दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है. इसके अलावा 7 पीपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.

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