संबिधान मे संशोधन करके पंचायतो को दिया जाये वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार-लोकदल

संबिधान मे संशोधन करके पंचायतो को दिया जाये वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार-लोकदल     

वाराणसी। देश के पुर्व प्रधानमंत्री,किसानो के मशीहा,लोक दल के संस्थापक स्व चौ चरण सिंह के राजनैतिक उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल मा चौ सुनील सिंह जी के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पान्डेय व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व मे 09 सितम्बर 2020 को उत्तर प्रदेश मे संचालित सरकारी योजनाओ मे व्याप्त भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने,  त्रिस्तरीय और नगरीय पंचायतो मे सत्ता का विकेंद्री करण कर के स्वशासन हेतु 73 वे और 74 वे संबिधान सांसोधन मे बजाज समिति की संस्तुति के अनुसार सभी 32 सरकारी विभागो के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार त्रिस्तरीय व नगरीय पंचायतो को सौपने,सहित किसानो,बेरोजगारो आदि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के लिए  अपर जिलाधिकारी(नगर) श्री गुलाब चंद को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौपा गया।

   इस अवसर पर अमरनाथ गुप्ता,सौरभ यादव,विजय सरोज,दिनेश कुमार गुप्ता,राम राज पाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

।।प्रमुख मांगे।।

1- आज़ादी के 73 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होने से आम जनता को सत्ता मे सहभागिता का अधिकार सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित कर दिया गया साथ ही आम जनता को स्वशासन चलाने की जिम्मेदारी तथा शासन सत्ता मे सहभागी होने के अधिकार से बंचित कर दिया गया है। इस लिए आमजन के हितों को ध्यान मे रखते हुये उन्हे उनका हक प्रदान करने के लिए संबिधान मे संशोधन किया जाये।

2-उत्तर प्रदेश मे अब तक के सत्ताधारीयो ने जन हित की इन व्यवस्थाओ,नीति नियमों और समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को अपने स्वार्थ साधन (भ्रष्ट्राचार) का जरिया बना लिया है। भ्रष्ट्राचार मे लिप्त राजनीतिक दलो और समस्त विभागीय उच्चाधिकारियो तथा सरकारी सेवकों के हृदय मे व्याप्त भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने या रोकने मे कोई दिलचस्पी नही है। इन भ्रष्ट्रो का सम्पुर्ण जीवन व व्यवहार तथा कार्य इनके रक्त मे जड़ तक व्याप्त हो गया है।

   इस लिए उत्तर प्रदेश मे भ्रष्ट्राचारियो के खिलाफ सीबीआई से जाँच कराई जाये।

3-सत्ता का विकेन्द्रीकरण हेतू 73 वे और 74 वे संबिधान संशोधन मे बजाज समिति कि रिपोर्ट संस्तुति के अनुसार सभी 32 सरकारी विभागों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पंचायतो के अधीन किया जाये।

4-सरकार द्वारा किसानो को दिये जा रहे  06 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि के रूप मे यह वास्तव मे किसानो का अपमान है। किसानो को अधिकार चाहिये खैरात नही। इस लिए किसानो को महगाई के हिसाब से समर्थन मूल्य को आधार बनाया जाये ताकि किसान आत्म निर्भर बन सके। किसानो को 10 हज़ार रुपये मासिक पेंशन दिया जाये।

5-किसानो को मुफ्त विजली,पानी और सस्ते दर पर डीजल,खाद, उपलब्ध कराया जाये।

6-उत्तर प्रदेश मे बाढ़ मे जलमग्न होने से बर्बाद हो चुकी फसलो और डूब क्षेत्र व मैदानी क्षेत्रो के गरीबो,किसानो के नष्ट हो चुके कच्चे,पक्के,जर्जर भवनो का आकलन सत्यापन कर तत्काल मुवावजा धनराशि उपलब्ध कराया जाये।

7-उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरो और अन्य समस्त श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गाव गाव मे लघु व कुटीर उद्दयोग लगा कर पंचायत स्तर के 200 परिवारो को रोजगार मुहैया कराया जाये।

8-उत्तर प्रदेश मे निजी क्षेत्र की फसल विमा कम्पनियो की न्यायीक जाँच कराई जाये।

9-उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगार जो 25 वर्ष की उम्र पुर्ण कर चुके हो को 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह तब तक दिया जाये जब तक उन्हे नौकरी नही मिल जाती है। 40 वर्ष पुर्ण कर चुके बेरोजगारो को आजन्म 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिया जाये।

10-उत्तर प्रदेश मे कोविड 19 विमारी के दौरान अपनी जान जोखिम मे डाल कर कोरोना संक्रमितो की जिन्दगी बचाने वाले चिकित्सको,पुलिस विभाग के जवानो,सफाई आदि कर्मचारीयो को सरकार एक या दो माह का अतिरिक्त बेतन प्रदान करे।

और निजी क्षेत्र के कोविड अस्पतालो मे 50 प्रतिशत बेड आरक्षित कर के कोरोना मरीजो का निह्शुल्क ईलाज की व्यवस्था कराई जाये।

11-कोविड 19 संक्रमण से मृत सभी पत्रकारो व गैर पत्रकारो के आश्रित को 50 लाख रुपये का मुवावजा और किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाये साथ ही कोविड 19 समाचार संकलन कर रहे सभी पत्रकारो को जिलास्तर पर सम्पुर्ण कोविड सुबिधा उपलब्ध कराया जाये।

12- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदो मे छुट्टा/आवारा पशू/घड़रोज किसानो के खेतो की लहलहाती दलहनी,तिलहनी फसलो सहित साग,सब्जियो और अन्य फसलो को दिन दहाड़े रौदते नष्ट करते हुये खा जाते है। इस लिए उत्तर प्रदेश के किसानो को 25 हज़ार रुपये प्रति बीघा की दर से खेतो मे तार/बाड़ लगाने के लिए उपलब्ध कराया जाये।