इसी क्रम में अनेकों जिलो की तरह से भदोही के लोकदल के जिलाध्यक्ष आनन्द पाण्डेय पूर्व छात्रनेता के यन पीजी कालेज ने भी भदोही के जिलाधिकारी को अपने दल के साथ सौपा पांच सूत्रीय ज्ञापन सौपा । किसानो की समश्याओ को लेकर लोक दल ने सौपा पाँच सूत्रीय ज्ञापन
प्रमुख मांगे।
1-केन्द्र सरकार द्वारा माह जून 2020 मे किसान विरोधी दो अध्यादेश लाया गया। इस अध्यादेश से देश के नामचीन व्यापारियो/निजी कम्पनियो को ही फायदा पहुचाने का कुत्षित प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।
फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एन्सूरेंस एंड फार्म सर्विसेज आर्डिनेंस (एफएपीएएफएस 2020) और द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेसिलिएशन, (एफपीटीसी2020) नामक दोनो अध्यादेश से किसानो को गुलाम बनाने की साजिश है।
उपरोक्त दोनो अध्यादेशो में किसानो को महगाई के आधार पर समर्थन मुल्य को आधार नही बनाया गया है। परिणाम स्वरुप किसानो को फसलो का उचित मूल्य नही मिलेगा। किसान अपने ही खेत/उपजाऊ जमीन मे नामचीन व्यापारियो/निजी कम्पनियो का बधुआ मज़दूर बन कर रह जायेगा। इस लिए उपरोक्त दोनो किसान विरोधी काले कानून को तत्काल समाप्त किया जाये।
2-उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यो मे बाढ़ की विभिशिका से लाखो हेक्टेयर फसले जलमग्न हो कर बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ ही बाढ़ डूब क्षेत्र व मैदानी क्षेत्रो के गरीबो,किसानो के नष्ट हो चुके कच्चे,पक्के,जर्जर भवनो का भी आकलन सत्यापन करा कर तत्काल मुवावजा धनराशि उपलब्ध कराया जाये।
3-उत्तर प्रदेश मे निजी क्षेत्र की फसल विमा कम्पनिया जो दिन रात भ्रष्टाचार कर के किसानो को लूट रही है। इन कम्पनियो की उच्चस्तरीय न्यायीक जाँच कराई जाये।
4-उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यो मे खाद की काला बाज़ारी होने से किसान बाजारो से महंगे दाम पर यूरिया सहित अन्य उर्बरक खरीदने पर मजबुर है। खाद के घपले घोटाले व काला बाज़ारी करने वालो की उच्चस्तरीय न्यायीक जाच कराई जाये।
5- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदो मे छुट्टा/आवारा पशू किसानो के खेतो की लहलहाती दलहनी,तिलहनी फसलो सहित साग,सब्जियो और अन्य फसलो को दिन दहाड़े रौदते नष्ट करते हुये खा जाते है। इस लिए उत्तर प्रदेश के किसानो को 25 हज़ार रुपये प्रति बीघा की दर से खेतो मे तार/बाड़ लगाने के लिए उपलब्ध कराया जाये।
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