राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश 05वॉ सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य - राज्य कर आयुक्त श्रीमती मिनिस्ती एस0

 

राज्य कर विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में चतुर्थ टीआईओएल राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया

वैट राज्यों की जीएसटी विभाग की श्रेणी में सिल्वर तथा रिफार्मिस्ट राज्यों की श्रेणी में मिला ज्यूरी पुरस्कार

 विभागीय सेवा को जन उपयोगी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति के रुप में विकसित करने के महती प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश 05वॉ सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य

- राज्य कर आयुक्त श्रीमती मिनिस्ती एस0

लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2023

उत्तर प्रदेश के राज्य कर (जीएसटी) विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने हेतु चतुर्थ टीआईओएल (TIOL ) राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्राप्त हुआ है। पहला पुरस्कार, वैट राज्यों की जीएसटी विभाग की श्रेणी में सिल्वर तथा दूसरा रिफार्मिस्ट राज्यों की श्रेणी में ज्यूरी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली के एक पंचतारा होटल में सम्पन्न किया गया।

यह जानकारी प्रदेश की राज्य कर आयुक्त, श्रीमती मिनिस्ती एस0 ने आज यहां देते हुए कहा कि इस पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग को नवीन आई टी अवसंरचना को  सुदृढ़ करने, डेटा एनालिसिस की तकनीकी सुविधाओं को अपनाकर कर निर्धारण एवं अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सरल बनाने के साथ ही विभागीय सेवा को जन उपयोगी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति के रुप में विकसित करने के महती प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

कमिश्नर राज्य कर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं अपर मुख्य सचिव, राज्य कर श्री नितिन रमेश गौकर्ण की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन एवं करदाताओं की आवश्यकताओं के अनुरुप विभागीय कार्यप्रणाली में निरंतर परिवर्द्धन की ओर अग्रसर है। विभाग द्वारा आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस की नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए डेटा एनालिसिस के आधार पर जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी करते हुए विसंगतियों एवं मिसमैच की आटो जेनरेटेड नोटिस का ऑनलाईन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2017-18 के वादों का रूपये 204 करोड़ स्वेच्छा से अब तक जमा कराया जा चुका है।

कमिश्नर ने बताया कि विभाग द्वारा इस मॉड्यूल का प्रयोग करके विभिन्न नोटिसों के स्थान पर एक नोटिस समेकित रूप से प्रेषित किया जा रहा हैं, जिससे व्यापारी वर्ग को सहुलियत हो रही है तथा विभाग की कार्यप्रणाली में एकरुपता आ गयी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में वाणिज्य कर से जीएसटी प्रणाली में परिवर्तित होने के बाद से विभाग की राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है तथा राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश 05वॉ सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की ओर से कमिश्नर मिनिस्ती एस० के प्रतिनिधि के रूप में ईशा दुहन, एडीशनल कमिश्नर नोएडा एवं विवेक आर्य, ज्वाइण्ट कमिश्नर, विशेष अनुसंधान शाखा, नोएडा द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया। इस पुरस्कार को आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री राजेन्द्रनाथ जी एवं ज्यूरी सदस्य एम० सी० जोशी पूर्व चेयरमैन सीबीडीटी, प्रवीण महाजन पूर्व चेयरपर्सन सीबीईसी, जस्टिस कीर्ति सिंह एवं टीआईओएल के संस्थापक    श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार विजेताओं का चयन विभागीय सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन वोटिंग तथा ज्यूरी सदस्यों के परामर्श के आधार पर किया गया है।