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विशेष बैठक कर यू0पी0 जी0आई0एस0-2023में प्राप्त विभागवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की
05 राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सहभागिता
विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा की जाए
लखनऊ: 14 फरवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सी0ई0ओ0 के साथ विशेष बैठक कर यू0पी0 जी0आई0एस0-2023 में प्राप्त विभागवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की और क्रियान्वयन के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0 जी0आई0एस0-2023 में राज्य को 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त निवेश प्रस्तावों से देश-दुनिया में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है। उन्होंने निर्देशित किया कि निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी की प्रेरणा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 04 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, 05 राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य गणमान्य महानुभावों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। यह आयोजन प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 16 देशों के 21 नगरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके उपरांत तीन दिवसीय यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के माध्यम से 33.50 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना अभूतपूर्व है। असमान विकास और उपेक्षा का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए व्यापक निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ई0वी0, टेक्सटाइल, फ़ूड प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकोनाॅमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित प्रत्येक सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दर्शायी है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नयी गति मिलेगी और सबका साथ-सबका विकास का मंत्र साकार होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विज़न रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आत्मसात करते हुए प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ ही विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। यू0पी0 जी0आई0एस0-2023 की आशातीत सफलता इसी का परिणाम है। प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0 जी0आई0एस0-2023 के दौरान 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के 13 हजार से अधिक ऐसे निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें निवेशकर्ता द्वारा तत्काल जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली गई है। 02 लाख 80 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 29 एम0ओ0यू0 पब्लिक सेक्टर यूनिट (पी0एस0यू0 कंपनी) की ओर से मिले हैं। निवेशकर्ता इन प्रोजेक्ट पर तत्काल काम शुरू करने को तैयार हैं। सरकार के साथ मिलकर पी0पी0पी0 मोड पर विकास कार्यों के लिए 02 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के 99 एम0ओ0यू0 हुए हैं। क्रियान्वयन सूची में इन्हें शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चरणबद्ध रूप से संचालित होने वाली परियोजनाओं में 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये निवेश मूल्य के 34 औद्योगिक प्रस्ताव अगले दो वर्ष के भीतर क्रियान्वित होने को तैयार हैं। इसी प्रकार बड़े औद्योगिक समूहों की ओर से 04 लाख 11 हजार करोड़ रुपये के 782 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनका निवेशकर्ता, संस्था, फर्म और कंपनी की जरूरतों के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन शुरू कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह अति आवश्यक है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखा जाए। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक दशा में हर निवेशकर्ता को यथोचित रिस्पॉन्स मिले। कोई भी फाइल लंबित न रहे। निर्णय में कतई देरी न हो। हर एक एम0ओ0यू0 की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव द्वारा अपने विभागीय मंत्रीगण के नेतृत्व में सम्बंधित विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी छह माह में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी से आवश्यकतानुसार सहयोग लें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन, सतत मॉनीटरिंग के लिए सभी विभागों में ’इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट’’ का गठन किया जाए। सचिव स्तर के अधिकारी को इसका प्रमुख नामित किया जाए। हर एम0ओ0यू0 के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए। यह यूनिट अपने विभाग से जुड़े हर निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन और निवेशकों से संवाद-संपर्क के लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही, विशेष सचिव और इससे ऊपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्टरवार अथवा निवेश प्रस्ताव वार मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी जाए। कार्य की प्रगति संबंधित अधिकारी की दक्षता का प्रमाण बनेगी। हर एक प्रस्ताव की टाइमलाइन तय कर दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेशकों की सुगमता के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजनांतर्गत ’उद्यमी मित्रों’ की तत्काल तैनाती कर दी जाए। राष्ट्रीय स्तर पर 10 उद्यमी मित्र, अथॉरिटी लेवल पर न्यूनतम 25 और हर जिले में न्यूनतम एक उद्यमी मित्र की तैनाती कर दी जाए। विदेशी निवेशकों की सुविधा को देखते हुए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाए। यहां दक्ष प्रोफेशनल की तैनाती की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी सेक्टोरल नीतियों का लाभ निवेशकर्ता को बिना विलंब, न्यूनतम ह्यूमन इन्टरफियरेन्स के मिले। इसके लिए नीति के अनुरूप शासनादेश और नोटिफिकेशन जारी कर पोर्टल आदि में तकनीकी प्रबंध कर लिए जाएं, ताकि निवेशक को कहीं कोई असुविधा न हो और निवेश प्रस्ताव सरलता के साथ क्रियान्वित हो सकें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0ओ0यू0 के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों में आवेदन का प्रारूप एक जैसा हो तो उद्यमियों को सुविधा होगी। विभाग की नीतियों के अनुरूप यथावश्यक बदलाव किया जा सकता है। निवेशकों को देय इंसेंटिव समय पर मिलें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए हमें व्यापक भूमि की आवश्यकता होगी। निजी इंडस्ट्रियल पार्क के भी प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क का विकास करने जा रही है। यद्यपि प्रदेश में पर्याप्त लैंडबैंक उपलब्ध है, फिर भी निवेशकर्ता की रुचि, प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध हो, इसके लिए और प्रयास करना होगा। इसमें राजस्व विभाग और सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बड़ी भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ’सिक यूनिट’ की पहचान करते हुए इनकी उपयोगिता के बारे में आवश्यक नीति तैयार की जाए। इन औद्योगिक इकाइयों की भूमि प्राइम लोकेशन पर है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इसमें भारत सरकार से हर संभव सहयोग मिलेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक तीन माह पर अनिवार्य रूप से राज्य स्तर पर उद्योग बंधु की बैठक की जाए। जिलों में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख के साथ जनपदीय उद्योग बंधु की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से हो। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की नियमित बैठक हो, इसमें अन्य वित्तीय संस्थानों को भी जोड़ा जाए।
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