योगी सरकार ने 33,408 किसानों का माफ किया कर्ज, 7 साल से जेल में बंद कैदियों को भी दे सकती है खुशखबरी

*योगी सरकार ने 33,408 किसानों का माफ किया कर्ज, 7 साल से जेल में बंद कैदियों को भी दे सकती है खुशखबरी!*

*हिन्दीसंवाद न्यूज़/उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड*

*Yogi Govt Forgiven Loan of Farmers:* योगी सरकार ने प्रदेश के हजारों किसानों को नए साल का तोहफा दिया है. दरअसल, योगी सरकार ने हजारों किसानों का कर्ज माफ कर दिया है.

*प्रीतम प्र.शुक्ला/हिन्दीसंवाद न्यूज़*

*GOOD NEWS FOR UP FARMERS:* उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है.  प्रदेश सरकार ने 33,408 किसानों को एक लाख रुपये तक की सीमा के कर्ज माफ कर उन्हें नये साल का तोहफा दिया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है. इस बात की जानकारी राज्य के अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी ने दी है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के आदेश दिये थे. उस समय कुछ किसान पात्रता रखते हुए भी तकनीकी खामियों के चलते इस लाभ को पाने से वंचित रह गये थे. इनमें से कुछ किसानों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने इन वंचित किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ दिये जाने के आदेश दिये थे. 

इन जिलों के किसानों के माफ होंगे कर्ज 

सरकार के फैसले से आगरा, अयोध्या, औरैय्या, बलिया, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी,कुशीनगर, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, सम्भल, शामली, सीतापुर और सोनभद्र के पात्र किसानों के एक लाख रुपये तक के सरकारी कर्ज माफ होंगे. 

सात सालों से बंद विचाराधीन कैदियों को मिल सकती है राहत 

वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जेलों में बंद कैदियों को भी बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जेल विभाग ऐसे कैदियों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है, जिन्होंने सात साल जेल में गुजार दिए हैं. जिनका आचरण अच्छा है. साथ ही उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया हो. सरकार की ओर से जेल विभाग के अधिकारिय को निर्देश दिए गए हैं कि जेलों में सात साल से कम सज वाले विचाराधीन कैदियों की सूची उपलब्ध कराई जाए. 

'उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर' (यूपी जी-सिटीज) अभियान की हुई शुरुआत

योगी सरकार ने शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाने के लिए सभी 762 नगरीय निकायों में शनिवार से 100 दिवसीय 'उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर' (यूपी जी-सिटीज) अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के दौरान शहरों की बेहतर साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण, सुंदरीकरण, मार्गों पर पर्याप्त साइनेज लगाने व हवा की गुणवत्ता में सुधार आदि के प्रयास किए जाएंगे. नगर विकास विभाग ने इस अभियान के संबंध में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है.