निर्माणाधीन 18 अटल आवासीय विद्यालयों की निर्माण प्रगति एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न
सभी निर्माण कार्यों को अपने निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने के दिए सख्त निर्देश
सभी निर्माणाधीन विद्यालयों में यथा निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अवश्य कराए जाए
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री अनिल राजभर
प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक एवं बालिकाओं व अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व उद्देश्यपरक शिक्षा दिलाए जाने हेतु निर्माणाधीन 18 अटल आवासीय विद्यालयों की निर्माण प्रगति की समीक्षा बैठक आज विधान भवन के नवीन भवन स्थित तिलक हाल में आहूत की गई, जिसमें कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के समस्त क्षेत्रीय तथा मुख्यालय के अधिकारियों, निर्माण कार्य से संबंधित परामर्शियों तथा संबंधित ठेकेदारों द्वारा भौतिक रूप से व समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया।
श्री अनिल राजभर ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के क्रम में विद्यालयों का संचालन माह अप्रैल, 2023 प्रारंभ किए जाने के लिए कार्यदायी संस्था को सभी निर्माण कार्यों को अपने निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। उन्होेंने निर्देशित किया कि समस्त निर्माण कार्य अपने पूर्वनिर्धारित एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित ड्रॉइंग के अनुसार ही पूर्ण किये जाए, इसमे किसी भी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं है।
श्री राजभर ने कहा कि सभी निर्माणाधीन विद्यालयों में यथा निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अवश्य कराए जाए एवं उसके उपरान्त निर्माण कार्य मानक के अनुसार होने तथा गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाण के साथ-साथ इस थर्ड पार्टी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से श्रम विभाग के अधिकारियों को ससमय प्रेषित की जा।
इसके अलावा श्री राजभर जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की भी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गयी, जिसमें विशेष सचिव, श्री पी0पी0 सिंह द्वारा बताया गया कि यह योजना प्रदेश में 41 जिलों में लागू है, जिसमें 25.04 लाख बीमांकित व्यक्ति एवं उनके परिवारजन इससे लाभान्वित हो रहे है और प्रदेश के शेष 34 गैर कार्यान्वित जिलों के जिला मुख्यालयों में योजना आच्छादन की सहमति कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने बताया 33 गैर कार्यान्वित जनपदों में 3000 से अधिक बीमित वाले 18 स्थानों पर डी०सी०बी०ओ० (डिस्पेन्सरी कम ब्रांच आफिस) खोलकर चिकित्सा सुविधा दिए जाने की भी योजना है।
बैठक में श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री, मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी‘, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन, श्री सुरेश चन्द्रा, सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सेवक एवं विशेष सचिव, श्रम आदि के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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