उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, सी0ई0ओ0 श्री परमेश्वरन अय्यर तथा सलाहकार ने भेंट की। देश की शीर्ष नीति नियोजक संस्था के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी की इस भेंट वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न विकास नीतियों और परियोजनाओं तथा उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश आगमन पर नीति आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों का अभिनन्दन करते हुए आयोग के नवनियुक्त सी0ई0ओ0 श्री परमेश्वरन अय्यर जी को पदभार ग्रहण करने के उपरान्त, पहली प्रदेश यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री परमेश्वरन अय्यर जी ने नीति आयोग उत्तर प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति से प्रभावित है।
सस्टनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स (एस0डी0जी0) के लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश के नीतिगत क्रियान्वयन की सराहना करते हुए उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने कहा कि प्रदेश में पोटेंशियल है, अपार सम्भावनाएं हैं। एस0डी0जी0 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस सम्बन्ध में नीति आयोग की ओर से प्रदेश को सभी जरूरी सहयोग दिए जाएंगे।
नीति आयोग के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के स्थायी और समग्र विकास कार्यों में सहयोग के लिए आयोग की एक टीम की उपलब्धता के बारे में बताया। आयोग की टीम राजधानी लखनऊ में उपलब्ध होगी, जो विकास नीतियों में शासन और प्रशासन को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोग को धन्यवाद भी दिया।
वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को 05 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य का सन्दर्भ लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 01 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनने के लिए नीतिगत प्रयास कर रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक प्रतिष्ठित कंसल्टेण्ट का चयन भी किया है। विशेषज्ञ और अनुभवी कंसल्टेण्ट अगले 150 दिनों में प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमने 10 सेक्टर बनाए हैं। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव स्तर के अनुभवी अधिकारी को दी गई है। हर सेक्टर के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तय की गई है। कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनीटरिंग भी की जा रही है।
नीति आयोग के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं से परिचय कराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द ही सभी परिवारों को परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों में कोई रोजगार से नहीं जुड़ा, हम मैपिंग करके कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार/स्वतः रोज़गार से जोड़ेंगे। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है।
वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के पदाधिकारियों को बताया कि समेकित प्रयासों से प्रदेश में जी0एस0टी0 संग्रह में सतत बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2021-22 में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ। इसे और बेहतर करने की जरूरत है। 2022-23 की पहली तिमाही में हुआ रिकॉर्ड राजस्व संग्रह अब तक के प्रयासों को सही दिशा होने की पुष्टि करते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा चिन्ह्ति प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों (बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चन्दौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती) में विकास के सभी मानकों पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा सतत रियल टाइम मॉनीटरिंग डैशबोर्ड (चैम्पियन ऑफ चेंज) के अनुसार जारी रैंकिंग में इन जिलों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। देश के कुल 112 आकांक्षात्मक जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले जिलों की नवीनतम सूची में प्रदेश के 05 जिले शीर्ष 10 में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक जिलों के तय विकास मानकों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति का सतत् आकलन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कि डेटा सटीक हो, त्रुटिरहित हो और सही स्थिति को परिलक्षित करता हो।
मुख्यमंत्री जी ने बताया की प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खण्डों के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए विशिष्ट प्रयास प्रारम्भ किया है। एक कार्ययोजना तैयार की है। कुल 34 जनपदों में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चयन पूर्ण हो गया है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना आदि क्षेत्र के तय 75 इण्डीकेटर पर इन आकांक्षात्मक विकास खण्डों के समग्र विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। यह नोडल अधिकारी विकास खण्ड में होने वाले विकास कार्यों, उपलब्ध कराए जा रहे डेटा की शुचिता और वास्तविकता के प्रति जवाबदेह होगा। इन विकास खण्डों में विकास कार्यों की सीधी निगरानी हो रही है। यहां मानव संसाधन अथवा वित्तीय जरूरतों की प्राथमिकता के साथ पूर्ति करने की योजना है।
मुख्यमंत्री जी ने आकांक्षात्मक विकास खण्डों में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अभिनव प्रयास की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि विकास खण्डों को सतत मॉनीटरिंग और वास्तविक स्थिति के सटीक आकलन के लिए विशिष्ट फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। तकनीकी/प्रबन्धन डिग्रीधारी विजनरी युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर होगा। सरकार युवाओं को सभी संसाधन भी दे रही है। मासिक फेलोशिप भी दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए युवाओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खण्डों में कार्य करने का यह अवसर प्रदेश के युवाओं को विकास के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्रदान करने युवा नेतृत्व को विकसित करने, लोक प्रशासन के बारे में उनकी समझ को मजबूत करने और उन्हें भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं हेतु तैयार करने में उपयोगी होगा। कार्यक्रम से शोधार्थियों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों को समझने तथा उनमें सहयोग करने का सुअवसर प्राप्त होगा, जो उनके भविष्य निर्माण में भी सहायक होगा।
प्रधानमंत्री जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना के प्रति उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए स्थानीय निकाय इंजन की भूमिका में हैं। हमारे गांवों में असीमित क्षमता है। लोग नवाचार को स्वीकार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्राम पंचायतें सशक्त हो रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर नगर निकाय के लक्ष्य के साथ आज प्रदेश के स्थानीय निकाय मिशन मोड में काम कर रहे हैं। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक वह खुद योजनाएं बनाती हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्त पोषण हेतु यथासम्भव प्रयास भी करती हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय निकायों के इन प्रयासों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध और आमजन को स्वावलम्बन से जोड़ने वाला बताया।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जी0डी0पी0 में ऐतिहासिक सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश की जी0डी0पी0 के साथ हर जिले की भी अपनी जी0डी0पी0 तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर जनपद भी बनाना होगा। प्रदेश और जनपद को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान गांव और नगर निकायों से आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में बेहतर हो रही कनेक्टिविटी की चर्चा करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश 05 एक्सप्रेस-वे वाला प्रदेश हो गया है। बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े कहे जाने वाले क्षेत्र के विकास के लिए एक्सप्रेस-वे की रफ्तार मिली है। बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में हर घर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।
बेहतर एयर कनेक्टिविटी की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई ‘उड़ान’ योजना का उत्तर प्रदेश ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में मुख्यतः लखनऊ और वाराणसी में ही एयरपोर्ट थे। तब 04 एयरपोर्ट से मात्र 25 गंतव्यों तक वायुसेवा उपलब्ध थी, आज 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और 10 पर काम जारी है। आज 75 गंतव्यों तक वायुसेवा की सुविधा है। यह तब है जबकि बीते 02 वर्ष से हम कोरोना का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि अगले वर्ष जनवरी माह में ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यह हमारी कार्ययोजना का हिस्सा है। इस बार हमारा लक्ष्य 10 लाख करोड़ के निवेश का है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वर्ष 2027 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा।
प्रदेश के औद्योगिक परिवेश की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभर कर आया है। उत्तर प्रदेश, देश की 6वीं अर्थव्यवस्था से दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही (जून 2022) में सम्पन्न तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनके माध्यम से 05 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन प्रदेश को प्राप्त होंगे।
वार्ता के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन की सराहना की। साथ ही कहा कि कोविड महामारी के प्रबन्धन में प्रदेश ने शानदार कार्य करते हुए सभी के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखा। आयोग के पदाधिकारियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चों के असमय काल-कवलित होने का कारण बन रहे जापानी इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण हेतु मुख्यमंत्री जी के प्रतिबद्धता पूर्ण प्रयासों की भी प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री जी ने आयोग के पदाधिकारियों को प्रदेश के पारम्परिक शिल्पकला के प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई अभिनव ‘ओ0डी0ओ0पी0’ योजना के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक जनपद, एक उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0) हमारी विरासत की प्रतीक है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले 05 वर्षों में निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2018 में हमने ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ का शुभारम्भ किया, तब से परम्परागत हस्तशिल्पियों, कारीगरों को सम्मान देने, उनको स्वावलम्बी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने का सिलसिला चलता आ रहा है। शिल्पियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, सरकार उन्हें निःशुल्क उन्नत टूल किट भी उपलब्ध करा रही है। इस प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।
उत्तर प्रदेश आगमन पर नीति आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग के पदाधिकारियों/सदस्यों का सुझाव/मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित ही सफल होगा।
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